उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले,मोटर वाहन संशोधन एक्ट में आंशिक बदलाव के साथ से मंजूरी

  1. देहरादूनमोटर व्हीकल एक्ट में राज्य सरकार ने किया आंशिक संशोधन

    15- मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन: केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।

    – धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है।

    – धारा 180 में जुर्माना को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया।

    – धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हज़ार किया गया।

    – धारा 182 (ख)में 10,000 जुर्माने को घटाकर 5,000 किया गया।

    – ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना

    – क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा।

    – सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान।

    – अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान।

    – गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा।

    – वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में ₹1000 का चालान होगा दूसरी बार में 2000 रुपये का होगा चालान।

    – खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना

    – ओवर स्पीड चलने पर 2000 रुपये का किया जुर्माना।

    13- भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर सचिव आवास विभाग के समकक्ष अधिकारी होंगे।

    14- उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उप निधि मैं किया आंशिक संशोधन।

    15- ग्राम खास वाली कोठारी जिला देहरादून में 948 मीटर के भवन निर्माण के लिए 12 मीटर सड़क की आवश्यकता थी आवेदन कर्ता को 1 मीटर सड़क निर्माण की छूट मिली। दिनेश शर्मा पुत्र श्री आर सी शर्मा के हॉस्टल भवन के लिए कैबिनेट ने दी 1 मीटर की छूट।

    16- मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के संशोधन में राज्य सरकार ने किया आंशिक संशोधन, कुछ नियमों में की छूट प्रदान।
    धारा 177 के अंतर्गत भारत सरकार के नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही राज्य सरकार भी वसूले की जुर्माना धारा 177 के क्रियान्वयन में नहीं किया कोई भी संशोधन।

    जिसमें हेलमेट न पहनना तीन सवारी बिठाना शीशे पर काली फिल्म चढ़ाना गाड़ी के कागज साथ में ना रखना सहित कई मामले इस में होंगे शामिल।

    बिना लाइसेंस के किसी भी वाहन को चलाने पर भारत सरकार की जुर्माना 5000 को कम करके ढाई हजार रुपे का जुर्माना।

Spread the love